SIR विवाद: फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा, सुप्रीम कोर्ट में 15 बिंदुओं का हलफनामा दाखिल
लेखक: admin
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नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-6 में कथित बदलावों को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आयोग ने सोमवार को जवाबी हलफनामा दाखिल कर अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया। उसने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। हलफनामे में आयोग ने अपनी निर्णय प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण फॉर्म और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाब दिया है। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि संबंधित याचिका पूरी तरह एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने सर्वसम्मति से हलफनामे को मंजूरी दी है। आयोग ने अपने जवाब में आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और मतदाता डेटाबेस के कामकाज को लेकर उठाई गई चिंताओं पर अपना रुख स्पष्ट किया। आयोग का कहना है कि उसकी प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया था नोटिस
यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और मतदाता सूची से हटाए गए नामों की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी रखी है।
नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
याचिका में मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी पात्र मतदाता का नाम बिना नोटिस दिए या उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। मामले का मुख्य केंद्र मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, फॉर्म-6 को लेकर उठे सवाल और मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी कार्यप्रणाली का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आगे की सुनवाई के दौरान इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा।





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