दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में नहीं कर सकता बदलाव
लेखक: admin
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि ये फॉर्म निर्धारित प्रारूप के तहत आते हैं और इनमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि मतदाता सूची में पहले से शामिल लोगों से अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है, जबकि यह फॉर्म नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निर्धारित है। अदालत ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
30 अक्टूबर की समय-सीमा पर भी सवाल
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी पूछा कि जब निकट भविष्य में दिल्ली में कोई चुनाव नहीं होने वाला है, तो चुनाव आयोग 30 अक्टूबर की समय-सीमा तय करने पर क्यों जोर दे रहा है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नामों को दोबारा दर्ज कराने के लिए कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई। अदालत ने फॉर्म 6, 7 और 8 के निर्धारित प्रारूप तथा मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाए।






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