SIR पर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की हुंकार, राहुल गांधी ने रखीं 10 मांगें
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहे।
लेखक: admin
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नई दिल्ली। मतदाता सूची से नाम हटाने के विवाद पर विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ ने चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और चुनाव आयोग से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।
सोमवार को विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
दस्तावेजों से लेकर कार्रवाई तक की मांग
विपक्ष ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग से 24 जून 2025 से शुरू हुई SIR प्रक्रिया से संबंधित फाइलें, बैठकों का ब्योरा, आपत्तियों के रिकॉर्ड और ईसीआईनेट (ECINET) व ईआरओनेट (ERONET) के एक्सेस लॉग सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की है। इसके साथ ही SIR से जुड़े फैसलों की संवैधानिक वैधता की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है।
फॉर्म-6 और शिकायतों पर भी सवाल
याचिका में ऑनलाइन फॉर्म-6 को निर्धारित कानूनी प्रारूप के अनुरूप बनाने और चुनाव आयोग को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की गई है। विपक्ष ने यह भी कहा है कि उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना फॉर्म में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। समिति में तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की गई है। प्रस्तावित समिति SIR के दौरान हटाए गए या बदले गए मतदाताओं के नामों का ऑडिट करेगी और संबंधित डिजिटल डेटाबेस की जांच करेगी। याचिका में ईवीएम की तकनीकी संरचना, डिजाइन और इस्तेमाल की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा की मांग भी की गई है।
किसका नाम हटा, क्यों हटा—बताए आयोग
विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम, उनके नाम हटाने के कारण और उम्र व लिंग के आधार पर विवरण बूथवार सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, पात्र मतदाताओं को अपना नाम दोबारा जुड़वाने का प्रभावी अवसर देने की मांग की गई है।
बिना नोटिस नहीं कटे नाम
याचिका में जोर दिया गया है कि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे कानूनी नोटिस दिया जाए और अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। विपक्ष ने पात्र मतदाताओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया को भी सुगम बनाने की अपील की है।
अंतिम फैसले तक SIR रोकने की अपील
विपक्ष की सबसे प्रमुख मांग है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अंतिम फैसला आने तक देशभर में SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए। इसके अलावा, मताधिकार की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
विपक्ष की 10 प्रमुख मांगें
दस्तावेज सार्वजनिक करना, SIR की संवैधानिक जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, शिकायतों का निपटारा, फॉर्म-6 में सुधार, स्वतंत्र जांच समिति का गठन, हटाए गए मतदाताओं का विवरण सार्वजनिक करना, बिना नोटिस नाम हटाने पर रोक, SIR पर अंतरिम रोक और मताधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक न्यायिक निर्देश जारी करना। यह याचिका विपक्ष की ओर से उठाई गई मांगों को सामने रखती है। इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर आगे की कानूनी प्रक्रिया में स्थिति स्पष्ट होगी।






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