सेबी का बड़ा फैसला: 10 लाख रुपये तक के मामलों में फास्ट ट्रैक सेटलमेंट
नए नियमों से निपटारे की प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी, गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे की वसूली के लिए अलग प्रावधान
लेखक: admin
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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नए संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के पात्र मामलों के लिए फास्ट ट्रैक सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की गई है। नियामक के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य निपटारे की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और अनुमान के अनुरूप बनाना है। सेटलमेंट रेगुलेशन्स, 2026 के तहत निपटारे की शर्तों में निर्धारित सेटलमेंट राशि, जहां लागू हो वहां गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे की वापसी तथा सुधारात्मक और नियामकीय शर्तें शामिल होंगी। पहले इन सुधारात्मक शर्तों को गैर मौद्रिक शर्तों के रूप में जाना जाता था।
सेटलमेंट राशि तय करने का नया फॉर्मूला
सेबी ने निपटारे की रकम की गणना के लिए नया फॉर्मूला निर्धारित किया है। इसके तहत सेटलमेंट राशि को एक आधार राशि से जोड़ा जाएगा, जो प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए निर्धारित न्यूनतम जुर्माने से संबंधित होगी। आधार राशि तय करते समय कानूनी खर्च, मामले में कार्यवाही का चरण, नियामकीय कार्रवाई, उल्लंघन की गंभीरता और मामले को गंभीर या कम गंभीर बनाने वाले अन्य कारकों पर विचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य अलग अलग मामलों में निपटारे की राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और एकरूप बनाना है। उल्लंघन की प्रकृति भी यह तय करने में महत्वपूर्ण होगी कि किसी मामले को फास्ट ट्रैक सेटलमेंट के तहत निपटाया जा सकता है या नहीं।
गलत मुनाफे की वसूली अलग से होगी
नए नियमों में गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे, बचाए गए नुकसान और निवेशकों को हुए नुकसान की वसूली के लिए अलग प्रावधान किया गया है। इन रकमों को सेटलमेंट की आधार राशि में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जरूरत के अनुसार अलग से वसूला जाएगा। इससे एक ही रकम की दोहरी गणना की आशंका कम होगी। सेबी के अनुसार, फास्ट ट्रैक सेटलमेंट की दो श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी उल्लंघन की प्रकृति पर आधारित होगी, जबकि दूसरी निर्धारित मौद्रिक सीमा पर आधारित होगी। नई व्यवस्था से पात्र मामलों का निपटारा तेजी से करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, केवल 10 लाख रुपये की सीमा के भीतर होने से किसी मामले को स्वतः फास्ट ट्रैक सुविधा नहीं मिलेगी। उल्लंघन की प्रकृति और लागू पात्रता शर्तें भी महत्वपूर्ण होंगी।






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