परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा भारत, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दो टूक जवाब
जम्मू-कश्मीर को बताया अभिन्न अंग, सीमा पार आतंकवाद पर कार्रवाई और आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराया; सिंधु जल संधि पर भी भारत ने रखा अपना रुख

जिनेवा: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह की परमाणु धमकी या ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों को रोजमर्रा की कूटनीति का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही भारत ने जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न और अटूट हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करने की मांग दोहराई।
जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, जिनेवा में भारत के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर सिंह बेदी ने जवाब देने के अधिकार (राइट ऑफ रिप्लाई) का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा क्षमताएं उसके सुरक्षा वातावरण और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्धारित होती हैं।
आतंकवाद और जवाबदेही पर भारत का कड़ा रुख
भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान पर सीमा पार से संकट पैदा करने का आरोप लगाया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पहले उकसावे की कार्रवाई की जाती है, फिर उसकी जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद संयम बरतने की अपील की जाती है।
भारत ने स्पष्ट किया कि गैर-राज्य तत्वों के जरिए हिंसा फैलाने से किसी देश की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। साथ ही, भारत ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार को दोहराते हुए कहा कि आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय होना जरूरी है।
भारतीय पक्ष ने चेतावनी दी कि यदि गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई, तो शांति स्थायी समाधान के बजाय दो संकटों के बीच का अस्थायी विराम बनकर रह जाएगी।
जम्मू-कश्मीर पर भारत ने दोहराया अपना पक्ष
पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कहा कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न अंग है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभागों को खाली करने की मांग भी दोहराई।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह संदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में उसका रुख स्पष्ट है और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के दावों को वह स्वीकार नहीं करता।
भारत की तीन प्रमुख बातें
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति की तीन प्रमुख बातें रेखांकित कीं। पहली, भारत पर आतंकवादी हमला होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है। दूसरी, भारत परमाणु धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। तीसरी, आतंकवाद को समर्थन देने वालों और उसके लिए जिम्मेदार लोगों के बीच अंतर करके जवाबदेही से बचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।
भारत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और उसके प्रायोजकों की जवाबदेही अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि का उल्लेख
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि अप्रैल 2025 में हुए हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी। भारतीय पक्ष ने इसे आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उठाया गया कदम बताया।
सिंधु जल संधि के संबंध में भारत ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि यह समझौता आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित था। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के स्थायी अंत तक संधि स्थगित रखने का उसका फैसला कायम रहेगा।
परमाणु तकनीक के अवैध प्रसार पर चिंता
भारत ने ए. क्यू. खान नेटवर्क का उल्लेख करते हुए परमाणु तकनीक और सामग्री के अवैध प्रसार पर चिंता जताई। इस नेटवर्क का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु तकनीक के प्रसार से जुड़े मामलों में सामने आया था।
भारत ने सभी जिम्मेदार देशों से उन्नत हथियारों और परमाणु तकनीक के हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखने की अपील की। भारतीय पक्ष के अनुसार, परमाणु प्रसार पर नियंत्रण केवल किसी एक देश की सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस बयान का मुख्य संदेश यह रहा कि आतंकवाद, परमाणु धमकी और क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर भारत अपने सुरक्षा हितों तथा आत्मरक्षा के अधिकार से समझौता नहीं करेगा।






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