बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना, नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए किया आवेदन; बोलीं – हर हाल में घर लौटूंगी
शेख हसीना बांग्लादेश लौटने की जिद पर अड़ी।
लेखक: admin
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नई दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (नेशनल आईडी) के लिए आवेदन किया है। वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इसके लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास में आवेदन किया गया है। उनके वकील ने सोमवार को लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को ईमेल भेजकर नए पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और वह बांग्लादेश से भारत आ गई थीं। उनके सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने इस मांग को उनकी घर वापसी की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनके मुताबिक, हसीना अपने नागरिक अधिकारों और पहचान से जुड़े दस्तावेज वापस पाना चाहती हैं।
यूनुस सरकार ने रद्द किए थे पासपोर्ट और पहचान पत्र
अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था। जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामलों में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था।
बांग्लादेश सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग दोहराई
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि उनकी सरकार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा था कि हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कबीर ने उन्हें आतंकवादी भी कहा था।
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पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाई गई है मौत की सजा
शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में उनकी भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस कार्रवाई में करीब 1,400 लोग मारे गए थे। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।
आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद छोड़ना पड़ा था देश
बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण का फैसला सुनाया था। छात्रों ने इसका विरोध करते हुए योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग की थी। जुलाई में आंदोलन तेज होने के साथ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोप लगे। इसके बाद आंदोलनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी और विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। 5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका की ओर बढ़े और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश के सैन्य विमान से भारत आ गई थीं।






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