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कोलकाता समेत 7 नगर निकायों में फिलहाल नहीं होंगे चुनाव, वार्ड परिसीमन मामले पर हाई कोर्ट की रोक

लेखक: admin

अपडेट: 3 मिनट में पढ़ें

कोलकाता समेत 7 नगर निकायों में फिलहाल नहीं होंगे चुनाव, वार्ड परिसीमन मामले पर हाई कोर्ट की रोक
फोटो: सोशल मीडिया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा समेत सात नगर निकायों में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वार्ड परिसीमन (पुनर्गठन) से जुड़े मामले का निपटारा होने तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वार्ड पुनर्गठन से संबंधित याचिका का निपटारा होने तक राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। अदालत के इस फैसले से राज्य में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनावों को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे पहले नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराए जाने की चर्चा थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल चुनाव की तारीख तय होना मुश्किल हो गया है।

144 से बढ़ाकर 209 किए जा रहे हैं कोलकाता के वार्ड

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने नगर निकायों में वार्डों के पुनर्गठन का फैसला लिया था। इसी प्रक्रिया के तहत कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस फैसले पर शुरुआत से ही विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी। बाद में यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। पूजा की छुट्टियों के दौरान याचिका दायर होने के कारण इसे अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन राय मुखोपाध्याय की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले वार्ड परिसीमन से जुड़े विवाद का निपटारा होगा, उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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कई नगर निकायों में लंबे समय से नहीं हुए चुनाव

पश्चिम बंगाल के कई नगर निकायों और नगर निगमों में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद कई जगहों पर निर्वाचित नगर बोर्ड भंग हो चुके हैं और उनके स्थान पर प्रशासक प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती थी, क्योंकि निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण नागरिक सेवाओं और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराए जाने की संभावना पर चर्चा हो रही थी। लेकिन हाई कोर्ट के ताजा आदेश ने चुनाव की समयसीमा को अनिश्चित बना दिया है।

सुकांत मजूमदार बोले- चुनाव नहीं होने से आम लोगों को परेशानी

हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश के बाद इस पर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन चुनाव नहीं होने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड पुनर्गठन से जुड़े मामले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, ताकि नगर निकाय चुनाव कराए जा सकें और नागरिकों को होने वाली परेशानियों से राहत मिले। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नगर निकाय चुनावों का भविष्य वार्ड परिसीमन मामले के निपटारे पर निर्भर करेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामले की सुनवाई कब पूरी होगी और राज्य में चुनाव की प्रक्रिया दोबारा कब शुरू हो पाएगी।

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