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बंगाल में आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, सस्ते बालू के साथ 30 हजार रुपये की सहायता

पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त के तहत 7 लाख 171 लाभार्थियों के खातों में भेजे गए 60-60 हजार रुपये, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बालू की कीमत 1,200 रुपये तक सीमित रखने के दिए निर्देश

लेखक: Manoj Prasad

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बंगाल में आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, सस्ते बालू के साथ 30 हजार रुपये की सहायता
फोटो: AI

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आवास योजना के लाभार्थियों को मकान निर्माण में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कई सुविधाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में ऐलान किया कि योजना के तहत मकान बनाने वाले लाभार्थियों को बालू सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों से बालू की कीमत 1,200 रुपये से अधिक न ली जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को 30 हजार रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज 7 लाख 171 लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में 60-60 हजार रुपये भेजे गए। पहली और दूसरी किस्त को मिलाकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता मिल रही है। हालांकि, निर्माण सामग्री की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस राशि से मकान का निर्माण पूरा करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बालू, ईंट और सीमेंट की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू 1,200 रुपये से अधिक की दर पर न खरीदनी पड़े।

सौर ऊर्जा योजना से जोड़ने की भी पहल

आवास योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने की भी पहल की गई है। जिलाधिकारियों और प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों की सहमति मिलने पर उन्हें इस योजना में शामिल किया जाए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली खपत के अनुसार सब्सिडी का प्रावधान है। 100 यूनिट के लिए 30 हजार रुपये, 200 यूनिट के लिए 60 हजार रुपये और 300 यूनिट के लिए 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 15 हजार रुपये की सब्सिडी देने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लाभार्थियों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम करने को कहा है।

शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवास योजना के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण की सुविधा देने की भी घोषणा की। इसके लिए 12 हजार रुपये की सहायता से शौचालय बनवाए जाएंगे। इस पहल के तहत मकान निर्माण के साथ-साथ स्वच्छता और ऊर्जा संबंधी सुविधाओं को भी योजना से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

17.20 लाख लाभार्थियों को मिली दूसरी किस्त

पश्चिम बंगाल में पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए ‘बांग्लार बाड़ी’ योजना शुरू की थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार इस योजना को पश्चिम बंगाल आवास योजना के नाम से आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के सत्यापन के बाद कुल 17 लाख 20 हजार लोगों को योजना की दूसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर यह आशंका जताई गई थी कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद दूसरी किस्त का भुगतान नहीं होगा, लेकिन सरकार ने लाभार्थियों के खातों में राशि भेजकर इस आशंका को गलत साबित किया है।

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