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गुजरात के स्कूलों में बाहरी लोगों की ‘नो एंट्री’

बिना अनुमति फोटो-वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी पुलिस कार्रवाई

लेखक: admin

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गुजरात के स्कूलों में बाहरी लोगों की ‘नो एंट्री’
फोटो: Google

गुजरात। छात्रों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत प्रिंसिपल या संस्थान प्रमुख की लिखित अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्कूल आने वाले प्रत्येक आगंतुक को आधिकारिक विजिटर रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज करना होगा। हालांकि, आधिकारिक कार्य से आने वाले सरकारी अधिकारियों को अनुमति संबंधी इस नियम से छूट दी गई है।

कक्षाओं और अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए भी अनुमति जरूरी

बाहरी लोगों को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, खेल के मैदानों और वॉशरूम जैसे क्षेत्रों में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन स्थानों पर जाने के लिए उनके साथ प्रिंसिपल, नामित शिक्षक या अधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य स्कूल परिसर में अनधिकृत आवाजाही पर रोक लगाना और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

बिना अनुमति फोटो-वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध

प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रों, शिक्षकों या शैक्षणिक गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। ऐसी अनुमति भी केवल वैध और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों की निजी जानकारी, तस्वीरें और वीडियो इस तरह संग्रहित या साझा न किए जाएं, जिससे उनकी निजता और गरिमा प्रभावित हो।

नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश करता है, बाहर जाने से इनकार करता है, अवैध रूप से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है या शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा डालता है, तो स्कूल प्रमुख तत्काल स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (डीपीईओ), प्रशासनिक अधिकारी या ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को भी इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

    छात्रों की निजता और सुरक्षा को प्राथमिकता

    सरकार ने इन निर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, सम्मान और निजता की रक्षा करना बताया है। सर्कुलर में संविधान के अनुच्छेद 21, निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ फैसले और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्कूल सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस का उल्लेख किया गया है। नए नियमों के जरिए स्कूल परिसर में अनधिकृत प्रवेश और विद्यार्थियों की तस्वीरों व निजी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने पर जोर दिया गया है।

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