गुजरात के 27 जिलों में 136 ग्राम हाट शुरू, ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा बाजार
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट से किया ई-लोकार्पण, 8.5 लाख से अधिक महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी
लेखक: admin
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गुजरात में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राजकोट से राज्य के 27 जिलों के बस स्टैंडों पर सखी मंडलों द्वारा संचालित 136 ग्राम हाट का ई-लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ग्राम हाट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों के उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा। महिलाओं को डिजिटल उद्यमी बनाने के लिए मार्गदर्शन और मेंटरशिप भी उपलब्ध कराई जाएगी।
8.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात में अब तक 8.5 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। राज्य में लगभग ढाई लाख सखी मंडलों से जुड़ी 30 लाख ग्रामीण महिलाएं अपने कौशल के जरिए आय अर्जित कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
18 हजार गांवों में खुलेंगे महिला संचालित अमूल पार्लर
राज्य के 18 हजार गांवों में महिला संचालित अमूल मिल्क पार्लर शुरू करने की योजना है। इसके लिए गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी और अमूल के बीच समझौता ज्ञापन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। महिलाओं को अमूल पार्लर के आवंटन पत्र और वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे नारी शक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
139 घुमंतू परिवारों को मिले आवासीय भूखंड
राजकोट में मुख्यमंत्री ने सद्भावना सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात की और 12 करोड़ रुपये की लागत से बने एक हजार लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। यह ऑडिटोरियम सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्थायी रूप से निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जसदण के 90, रामपरा बेटी के 21 और मोटा दडवा के 28 सहित कुल 139 घुमंतू परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखंडों के अधिकार पत्र सौंपे। जिला प्रशासन के विशेष अभियान के तहत अब तक 2,275 परिवारों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इससे इन परिवारों को स्थायी पता मिलने के साथ बच्चों की शिक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी।






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