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डॉलर के मुकाबले रुपये को संभालने के लिए आरबीआई का बड़ा दांव

विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सौदों के नियम सख्त, सरकारी तेल कंपनियों की डॉलर जरूरतें सीधे पूरी करेगा केंद्रीय बैंक; रुपये में गिरावट थामने की कोशिश

लेखक: admin

अपडेट: 2 मिनट में पढ़ें

डॉलर के मुकाबले रुपये को संभालने के लिए आरबीआई का बड़ा दांव
फोटो: Google

रुपये में गिरावट रोकने के लिए सख्त कदम

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने रुपये से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सौदों के नियम सख्त कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी तेल विपणन कंपनियों की रोजाना की डॉलर जरूरतें सीधे पूरी करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। खबर के अनुसार, रुपया डॉलर के मुकाबले 96.78 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि मई में यह 96.95 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था। आरबीआई के इन कदमों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव कम करना और रुपये में स्थिरता लाना है।

विदेशी मुद्रा सौदों पर सख्ती, बड़े लेनदेन के लिए नए नियम

आरबीआई ने रुपये से जुड़े कुछ विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों को रद्द करने के बाद दोबारा बुक करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, अनुबंध की अवधि पूरी होने पर मौजूदा नियमों के तहत उसे आगे बढ़ाने यानी रोलओवर की अनुमति जारी रहेगी। केंद्रीय बैंक ने बिना वास्तविक कारोबारी जरूरत या अंतर्निहित जोखिम का प्रमाण दिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सौदे करने की सीमा भी 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी है। यह बदलाव एक्सचेंज पर कारोबार होने वाले रुपये से जुड़े करेंसी डेरिवेटिव सौदों पर भी लागू होगा। इसके अलावा, दो लाख डॉलर से अधिक के रुपये से जुड़े कुछ विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सौदों पर विदेशी मुद्रा जोखिम रिजर्व (एफईआरआर) की व्यवस्था की गई है। इसके तहत पात्र सौदों के लिए अधिकृत डीलरों को संबंधित सौदे की रुपये में गणना की गई कुल राशि का 20 प्रतिशत आरबीआई के पास नकद रिजर्व के रूप में रखना होगा। बैंकों और अधिकृत डीलरों को ग्राहकों से लिखित पुष्टि भी लेनी होगी कि एक ही कारोबारी जोखिम की हेजिंग किसी दूसरे अधिकृत डीलर के जरिए नहीं की गई है।

तेल कंपनियों की डॉलर जरूरत सीधे पूरी करेगा आरबीआई

आरबीआई ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रोजाना की विदेशी मुद्रा जरूरतों को 12 अक्टूबर से सीधे पूरा करने का फैसला किया है। इससे इन सरकारी तेल कंपनियों को डॉलर खरीदने के लिए खुले विदेशी मुद्रा बाजार पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। तेल आयात करने वाली इन कंपनियों की डॉलर मांग का एक हिस्सा खुले बाजार से हटने पर रुपये पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। हालांकि, रुपये की चाल पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेश के प्रवाह जैसे अन्य कारकों का भी असर पड़ेगा। आरबीआई के इन कदमों को रुपये में स्थिरता लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इनका वास्तविक असर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति में होने वाले बदलावों पर निर्भर करेगा।

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