बीरभूम में उद्योगों की तैयारी, बनेगा लैंड बैंक
लेखक: admin
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बीरभूम: खनिज संपदा से समृद्ध पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन का विस्तृत ब्योरा जुटाने की पहल की गई है। राज्य के भूमि एवं भूमि सुधार विभाग ने जिले में लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। हाल ही में सिउड़ी में जिला भूमि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के मंत्री दीपंकर जाना ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बीरभूम को ‘सोने का जिला’ बताते हुए कहा कि यहां उपलब्ध खनिज संपदा और औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर विभिन्न कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
जमीन का पूरा ब्योरा जुटाने का निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी, जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (डीएलआरओ) और जिले के सभी 19 ब्लॉकों के भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारियों (बीएलआरओ) ने हिस्सा लिया। मंत्री ने पिछले 15 वर्षों में जिले में कहां-कहां कितनी जमीन के पट्टे दिए गए, किन लोगों के नाम पर पट्टे जारी हुए और पात्र होने के बावजूद किन लोगों को अब तक जमीन नहीं मिली है, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी। संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों के नाम सहित पूरी सूची तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
उद्योगों के लिए बनेगा लैंड बैंक
मंत्री दीपंकर जाना के अनुसार, राज्य सरकार का विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के साथ संपर्क बना हुआ है और बीरभूम में कई प्रतिष्ठित कंपनियों को लाने की कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य से यह पता लगाने को कहा गया है कि जिले में कौन-कौन सी जमीन उद्योगों के लिए उपयुक्त है, कहां सरकारी जमीन उपलब्ध है और उसका औद्योगिक विकास के लिए किस तरह उपयोग किया जा सकता है। इन जानकारियों के आधार पर लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, जिससे निवेशकों को जमीन की उपलब्धता और औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी मिल सके।
राज्य में निवेश बढ़ाने की कोशिश
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कई कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है, जबकि अन्य कंपनियों ने भी निवेश में रुचि दिखाई है। आगामी 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के नए संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा दुर्गापूजा के बाद नई औद्योगिक नीति की घोषणा किए जाने की भी बात कही गई है। ऐसे में बीरभूम में खनिज संपदा, जमीन और औद्योगिक संभावनाओं को एक साथ जोड़कर जिले की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।






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