Halchal News – Halchal News
ताज़ा खबरें

60 साल पुराने बिजली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पंजाब-हरियाणा 20 साल में हिमाचल को देंगे 11,973 MU बिजली

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। यह भुगतान 20 वर्षों में बिजली की आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

लेखक: admin

2 मिनट में पढ़ें

60 साल पुराने बिजली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पंजाब-हरियाणा 20 साल में हिमाचल को देंगे 11,973 MU बिजली
फोटो: Amar Ujala

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच करीब 60 वर्षों से चले आ रहे पुराने बिजली विवाद को सुलझा दिया है। इस विवाद का संबंध वर्ष 1966 से भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान से था। अदालत ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए तय किया है कि पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करेंगे। इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली मिलेगी। यह बिजली 20 वर्षों की अवधि में उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तीनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा विवाद के समाधान का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को बिजली के रूप में बकाया भुगतान करेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, दोनों राज्यों को मिलकर हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए 20 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है।

1966 से चला आ रहा था विवाद

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच यह विवाद वर्ष 1966 से भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से संबंधित बकाया भुगतान को लेकर चल रहा था। दशकों तक इस मुद्दे पर विवाद बना रहा और इसका समाधान नहीं निकल पाया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इस पुराने विवाद के निपटारे का रास्ता खुल गया है।

हिमाचल प्रदेश को मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। यह भुगतान 20 वर्षों में बिजली की आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस तरह लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान का निपटारा ऊर्जा के रूप में किया जाएगा। अदालत के इस फैसले को तीनों राज्यों के बीच दशकों पुराने ऊर्जा विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों राज्यों की अलग-अलग हिस्सेदारी और सालाना बिजली आपूर्ति का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

खबर अच्छी लगी? दूसरों के साथ शेयर करें।

0 टिप्पणियां

अपनी टिप्पणी लिखें

आंध्र प्रदेश में ONGC के गैस कुएं में बड़ा रिसाव, 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

अमरावती। आंध्र प्रदेश के डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले में मंगलवार सुबह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के एक गैस कुएं में बड़ा रिसाव…

Manoj Prasad

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ‘अक्वान’ का खतरा, 130 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में 20 नवंबर, झारखंड में 20-21 नवंबर और ओडिशा में 19-22 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़,…

admin

काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराया यात्रियों से भरा टेम्पो-ट्रैवलर; 23 लोगों की मौत

असम के काजीरंगा में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यात्रियों से भरे एक टेम्पो-ट्रैवलर की सामने से आ रहे…

Manoj Prasad