60 साल पुराने बिजली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पंजाब-हरियाणा 20 साल में हिमाचल को देंगे 11,973 MU बिजली
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। यह भुगतान 20 वर्षों में बिजली की आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
लेखक: admin
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच करीब 60 वर्षों से चले आ रहे पुराने बिजली विवाद को सुलझा दिया है। इस विवाद का संबंध वर्ष 1966 से भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से जुड़े बकाया भुगतान से था। अदालत ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए तय किया है कि पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करेंगे। इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली मिलेगी। यह बिजली 20 वर्षों की अवधि में उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तीनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा विवाद के समाधान का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को बिजली के रूप में बकाया भुगतान करेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, दोनों राज्यों को मिलकर हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए 20 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है।
1966 से चला आ रहा था विवाद
पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच यह विवाद वर्ष 1966 से भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से संबंधित बकाया भुगतान को लेकर चल रहा था। दशकों तक इस मुद्दे पर विवाद बना रहा और इसका समाधान नहीं निकल पाया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इस पुराने विवाद के निपटारे का रास्ता खुल गया है।
हिमाचल प्रदेश को मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। यह भुगतान 20 वर्षों में बिजली की आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस तरह लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान का निपटारा ऊर्जा के रूप में किया जाएगा। अदालत के इस फैसले को तीनों राज्यों के बीच दशकों पुराने ऊर्जा विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों राज्यों की अलग-अलग हिस्सेदारी और सालाना बिजली आपूर्ति का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।






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