स्वास्थ्य साथी योजना में 25-30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप, बड़ी जांच की तैयारी
लेखक: admin
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य साथी योजना में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच किसी दूसरी सक्षम एजेंसी को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए इस कथित घोटाले के सभी पहलुओं की जांच करना मुश्किल है। इसलिए वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने वाली किसी अन्य एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। विभाग ने स्वास्थ्य साथी योजना से जुड़ी फाइल तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने पर संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपे जा सकते हैं। मंत्री के मुताबिक, योजना के पिछले 10 वर्षों के कामकाज और वित्तीय लेन-देन की जांच किसी सक्षम एजेंसी से कराने की योजना है।
स्वास्थ्य साथी योजना में कथित फर्जी लाभार्थियों के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला पिछले गुरुवार को सामने आया था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री ने शुरुआती जांच के आधार पर करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की अनियमितता का अनुमान जताया था। मंगलवार को उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए विभाग को बाहरी जांच एजेंसी की मदद की जरूरत है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य विभाग के पास इस तरह की वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच के लिए पर्याप्त समय और विशेषज्ञता नहीं है।
मंत्री ने दावा किया कि कथित गड़बड़ी में केवल निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि अस्पतालों, डॉक्टरों, लाभार्थियों और यहां तक कि कुछ मरीजों के परिजनों की भूमिका भी हो सकती है। विभागीय जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें मृत व्यक्तियों के स्वास्थ्यसाथी कार्ड का इस्तेमाल कर कई बार फर्जी बिल बनाए गए।
स्वास्थ्य मंत्री ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ मामलों में लाभार्थी की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन उसके तीन-चार साल बाद भी उसी व्यक्ति के नाम पर दोबारा इलाज और ऑपरेशन के बिल तैयार किए गए। इन बिलों को भुगतान की मंजूरी के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया। मंत्री ने सवाल उठाया कि यदि परिवार के सदस्य इसमें शामिल नहीं थे, तो मृत व्यक्ति का कार्ड संबंधित नर्सिंग होम तक कैसे पहुंचा?
इस मामले में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, इन एजेंसियों की जिम्मेदारी फर्जी बिलों की जांच और सत्यापन करना था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने ही ऐसे बिलों को मंजूरी देने में मदद की। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों का भी मानना है कि कथित घोटाले में इन मध्यस्थ एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
इससे पहले स्वास्थ्य साथी योजना के तहत कुछ नर्सिंग होम में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों और नर्सिंग होम की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, अब तक इन घटनाओं को अलग-अलग मामले बताकर देखा जाता रहा है। ताजा आरोपों के बाद योजना में कथित अनियमितताओं के संगठित तरीके से किए जाने की आशंका जताई जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद मामले से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपने और पिछले 10 वर्षों के कामकाज की विस्तृत जांच कराने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। हालांकि, कथित घोटाले की वास्तविक राशि और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।





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