सात साल बाद राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन, 69 सदस्यीय परिषद की कमान केंद्रीय मंत्री के हाथों में
लेखक: admin
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नई दिल्ली। देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग पौने दो लाख लोगों की मौत के बावजूद सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखी है। अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का नए सिरे से पुनर्गठन किया है। सात साल बाद हुई यह पहल ऐसे समय में की गई है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। परिषद का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा की समीक्षा करना और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी नीतियां तैयार करना है।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उठाया कदम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इससे पहले इसी वर्ष जुलाई में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। अगस्त 2023 में गठित परिषद का पूरा कार्यकाल बिना एक भी बैठक के समाप्त हो गया था। ऐसे में नए सिरे से गठन का उद्देश्य परिषद को सक्रिय बनाना और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नियमित चर्चा के जरिए ठोस कदम उठाना है।
केंद्रीय मंत्री करेंगे परिषद की अध्यक्षता
पुनर्गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री करेंगे, जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सड़क परिवहन मंत्रियों के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अध्यक्ष, महानिदेशक सड़क विकास तथा गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद में कुल 69 सदस्य होंगे।
मोटर यान अधिनियम के तहत गठन का प्रावधान
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत किया जाता है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से ऐसी राष्ट्रीय स्तर की इकाई को सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं, जिसमें राज्यों और संबंधित विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो। परिषद के माध्यम से सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।
राज्यों के समन्वय से नीति निर्धारण पर जोर
परिषद का प्रमुख दायित्व राज्यों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और नीति निर्धारण की दिशा में काम करना है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों की गुणवत्ता, यातायात प्रबंधन, वाहन सुरक्षा और सड़क उपयोगकर्ताओं में जागरूकता जैसे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। मंत्रालय ने पिछले कुछ समय में राजमार्गों की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तेज की है। अब परिषद के पुनर्गठन के बाद नियमित बैठकों, नीतिगत फैसलों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर रहने की उम्मीद है।






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