सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे जनऔषधि केंद्र, पीपीपी मॉडल से मरीजों को मिलेंगी सस्ती दवाएं
लेखक: admin
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कोलकाता: मरीजों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नई पहल की है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोले जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन, सेवाओं की उपलब्धता और रखरखाव बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार, पहले चरण में राज्य के 16 अस्पतालों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें कोलकाता के 11 प्रमुख अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं।
पहले चरण में 16 अस्पतालों में खुलेंगे केंद्र
राज्य सरकार ने जनऔषधि केंद्रों की स्थापना के लिए निजी संस्थाओं को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया है। योजना के तहत कोलकाता के अलावा नदिया, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर और हावड़ा के एक-एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी ये केंद्र खोले जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों के माध्यम से मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।
कोलकाता के 11 प्रमुख अस्पतालों में मिलेगी सुविधा
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आईडी अस्पताल, चित्तरंजन सेवा सदन, लेडी डफरिन विक्टोरिया अस्पताल, शंभुनाथ पंडित अस्पताल, कोलकाता पुलिस अस्पताल, एसएसकेएम अस्पताल, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और डॉ. आर. अहमद डेंटल कॉलेज में जनऔषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
पांच अन्य जिलों के अस्पताल भी शामिल
कोलकाता के अलावा नदिया जिले के कल्याणी स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, उत्तर 24 परगना के सागर दत्त अस्पताल, पश्चिम मेदिनीपुर के मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और हावड़ा के उलुबेरिया स्थित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
निजी संस्थाओं के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली निजी संस्थाओं का चयन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रक्रिया जल्द पूरी कर केंद्रों को शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पीपीपी मॉडल के तहत केंद्रों के संचालन, मरीजों को सेवाएं देने और रखरखाव की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी।
कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है उद्देश्य
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। पश्चिम बंगाल सरकार अब इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में केंद्र स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन केंद्रों के शुरू होने से मरीजों को अस्पताल परिसर में ही कम कीमत पर दवाएं मिलने की सुविधा मिल सकती है और दवाओं पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिल सकती है।





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