राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का संकट, 40% स्कूलों में भोजन बंद; रसोइयों को 8 महीने से मानदेय नहीं
लेखक: admin
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सीकर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना पर संकट गहराता जा रहा है। सीकर जिले के करीब 40 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में खाद्यान्न और कन्वर्जन राशि की कमी के कारण बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनना बंद हो गया है। कई स्कूलों को जुलाई के बाद से कन्वर्जन राशि नहीं मिली, जबकि खाद्यान्न का वितरण सितंबर तक ही किया गया था। बढ़े हुए नामांकन के कारण कुछ विद्यालयों में उपलब्ध अनाज सितंबर से पहले ही खत्म हो गया। इसके अलावा, भोजन पकाने वाली कुक-कम-हेल्पर को भी आठ महीने से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से जल्द खाद्यान्न और राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।
कहीं अप्रैल तो कहीं जुलाई के बाद नहीं मिली राशि
स्कूलों में भोजन तैयार करने के लिए सब्जी, मसाले और अन्य सामग्री खरीदने के मद में दी जाने वाली कन्वर्जन राशि का भुगतान भी अनियमित रहा है। कई विद्यालयों को यह राशि अप्रैल के बाद नहीं मिली, जबकि कुछ स्कूलों में जून-जुलाई तक ही भुगतान हुआ। ऐसे में जिन विद्यालयों में थोड़ा-बहुत अनाज बचा है, वहां भी भोजन पकाने के लिए जरूरी सामग्री खरीदने में परेशानी हो रही है। खाद्यान्न की कमी के चलते स्कूलों ने शुरुआत में दूसरे विद्यालयों से अनाज लेकर और शिक्षकों तथा भामाशाहों के सहयोग से व्यवस्था चलाने की कोशिश की, लेकिन अब यह इंतजाम भी मुश्किल हो गया है।
पन्नाधाय योजना के तहत दूध वितरण पर भी संकट
मिड-डे मील के साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराने वाली पन्नाधाय बाल गोपाल योजना भी प्रभावित हो रही है। सूत्रों के अनुसार, स्कूलों को दूध पाउडर की आपूर्ति भी सितंबर तक के लिए ही की गई थी। ऐसे में सितंबर के बाद बच्चों को दूध उपलब्ध कराने को लेकर भी संकट पैदा हो गया है। भोजन और दूध की व्यवस्था प्रभावित होने से बच्चों के पोषण पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
अशोक गहलोत ने सरकार पर उठाए सवाल
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि सीकर जिले के करीब 40 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का राशन खत्म हो गया है और जुलाई के बाद खाद्यान्न तथा राशि नहीं मिलने से बच्चों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हुई है। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि रसोइयों को आठ महीने से मानदेय नहीं मिला है, जबकि कई रसोइयां विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि विज्ञापनों पर खर्च के लिए पैसा उपलब्ध है, लेकिन बच्चों के भोजन और रसोइयों के मानदेय के लिए राशि क्यों नहीं दी जा रही है।






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