महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार की नजर, इसी महीने विशेष सत्र संभव
लेखक: admin
2 मिनट में पढ़ें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े तीन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने 15 से 17 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सके थे।
अप्रैल में गिरा था बिल
अप्रैल में विधेयक पर हुए मतदान में 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था। इनमें 298 ने पक्ष में और 230 ने विरोध में वोट दिया था। विधेयक पारित करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। इस तरह यह 54 वोट से गिर गया था। अब सरकार दोबारा समर्थन जुटाकर विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में है।
मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं
संसद के मानसून सत्र की अंतिम बैठक 13 अगस्त को हुई थी, लेकिन अब तक लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। इस कारण संसद का सत्र तकनीकी रूप से समाप्त घोषित नहीं हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों सदनों के सत्रावसान के बिना रहने की यह असामान्य रूप से लंबी अवधि है। इससे पहले 1989 में दोनों सदन 63 दिनों तक इसी स्थिति में रहे थे।
समर्थन जुटाने में जुटी सरकार
सरकार लोकसभा में अपना संख्याबल मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और छोटे दलों से बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, डीएमके से भी समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, विभिन्न दलों की मौजूदा स्थिति और उनके संभावित समर्थन को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
एक सप्ताह पहले मिल सकती है सूचना
सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र बुलाने की सूचना करीब एक सप्ताह पहले दी जा सकती है। इस दौरान तीनों विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराने का प्रयास होगा। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और विधेयकों को सदन में पेश करने के संबंध में सरकार की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।






0 टिप्पणियां