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गृह मंत्रालय की बड़ी पहल, 12 राज्यों में बनेगा नागरिक सुरक्षा नेटवर्क

लेखक: Manoj Prasad

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गृह मंत्रालय की बड़ी पहल, 12 राज्यों में बनेगा नागरिक सुरक्षा नेटवर्क
फोटो: social media

नई दिल्ली। देश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 60 हजार स्वयंसेवकों का नेटवर्क तैयार करेगा। पायलट परियोजना के तहत नागरिक सुरक्षा से जुड़े मास्टर ट्रेनरों को भारतीय सेना विशेष प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों और आपदा राहत दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए देशव्यापी ब्रॉडबैंड संचार नेटवर्क विकसित करने की भी योजना है।

तीन दिन का प्रशिक्षण लेंगे मास्टर ट्रेनर

गृह मंत्रालय के अनुसार, परियोजना के पहले चरण में संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनरों को तीन दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को बेहतर बनाना और आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का नेटवर्क विकसित करना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में व्यक्त आधुनिक नागरिक सुरक्षा नेटवर्क की परिकल्पना के अनुरूप शुरू की गई है।

12 राज्यों में शुरू होगी पायलट परियोजना

इस परियोजना में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की मदद से सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने, आपदा के समय राहत कार्यों में सहयोग करने और नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

30 लाख सुरक्षाकर्मियों को मिलेगा आधुनिक संचार नेटवर्क

गृह मंत्रालय ने ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी-पीपीडीआर) नेटवर्क विकसित करने के लिए आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नेटवर्क के जरिए देशभर में करीब 30 लाख पुलिसकर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और आपदा राहतकर्मियों को आधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत पुश-टू-टॉक, वीडियो और डेटा लिंक सेवाएं दी जाएंगी, जिससे आपात स्थितियों में सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान हो सकेगा।

पुलिस और राहत एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल

प्रस्तावित नेटवर्क से राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और अन्य संबंधित एजेंसियों को जोड़ा जाएगा। इन सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षा अभियानों और आपदा राहत कार्यों के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच संचार और समन्वय बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

10 स्थानों पर नेटवर्क विकसित करने की योजना

ब्रॉडबैंड नेटवर्क परियोजना के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अमृतसर, बस्तर, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लद्दाख, लक्षद्वीप, मुंबई, रुद्रप्रयाग और विशाखापत्तनम सहित 10 स्थानों की पहचान की गई है। यहां विकसित होने वाली संचार व्यवस्था सुरक्षा और राहत एजेंसियों को आपस में जोड़ने में मदद करेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

गृह मंत्रालय की इन पहलों का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाना, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाना और आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

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