‘आप जेन-जी नहीं हैं, सीजेपी का मकसद भी बदल गया’, सौरव-आशुतोष को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार
लेखक: admin
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नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दोनों नेताओं के आचरण, संगठन के बदलते उद्देश्यों और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को लेकर कई सवाल उठाए। अदालत ने विदेशों में छात्र आंदोलनों के हिंसक रूप लेने की घटनाओं का भी उल्लेख किया। अंततः अदालत की सलाह पर दोनों नेताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।
न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश को दी थी चुनौती
सौरव दास और आशुतोष रांका ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों नेताओं से जुड़ी यह दूसरी घटना है। पीठ ने बैरिकेड तोड़ने और शांति भंग करने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि ऐसी परिस्थितियों में अधिकारियों को सख्ती बरतने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए।
‘संगठन वही, लेकिन उद्देश्य बदल गया’
सुनवाई के दौरान अदालत ने सीजेपी की गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन पहले छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन अब उसका उद्देश्य बदलता दिखाई दे रहा है। पीठ ने टिप्पणी की कि संगठन और उससे जुड़े लोग वही हैं, लेकिन उनके मकसद में बदलाव आ रहा है। अदालत ने कहा कि जब सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि संगठन कौन चला रहा है, उसकी गतिविधियां क्या हैं और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है।
विदेशों में हिंसक प्रदर्शनों का दिया उदाहरण
न्यायमूर्ति प्रसाद ने सुनवाई के दौरान विदेशों में हुए विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के बाहर ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, जहां शुरुआत में छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन बाद में आगजनी और इमारतों को जलाने जैसी हिंसक गतिविधियों में बदल गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है।
‘आप जेन-जी नहीं हैं’
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों नेताओं की उम्र भी पूछी। उनके वकील अभिक चिमिनी ने बताया कि सौरव दास की उम्र 27 वर्ष और आशुतोष रांका की उम्र 32 वर्ष है। इसके बाद अदालत में जेन-जी की परिभाषा को लेकर भी चर्चा हुई। पीठ ने टिप्पणी की कि दोनों नेता जेन-जी नहीं हैं। अदालत ने उनके आंदोलन और संगठन के उद्देश्यों को लेकर भी सवाल किए।
कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह
अदालत ने दोनों नेताओं के वकील से पूछा कि जब उसी दिन दोपहर दो बजे एसईएम के समक्ष मामले की सुनवाई निर्धारित है, तो हाई कोर्ट में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। पीठ ने सुझाव दिया कि पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष होने वाली सुनवाई के परिणाम का इंतजार किया जाए। यदि फैसला प्रतिकूल आता है, तो संबंधित कानूनी मंच पर उसे चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
वकील अभिक चिमिनी ने दलील दी कि 19 अक्टूबर के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भविष्य में शांति भंग होने की आशंका किन तथ्यों के आधार पर जताई गई है। इस पर अदालत ने कहा कि रिट क्षेत्राधिकार में न्यायालय मुख्य रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता की जांच करता है, न कि मजिस्ट्रेट के स्थान पर स्वयं तथ्यों का नया मूल्यांकन करता है।
अदालत की सलाह पर वापस ली याचिका
सुनवाई के अंत में अदालत ने अनावश्यक बहस से बचने और उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने की सलाह दी। इसके बाद सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उनके वकील ने कहा कि एसईएम के समक्ष सुनवाई के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।






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