अस्पतालों की मनमानी वसूली पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया कार्रवाई का भरोसा
लेखक: admin
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नई दिल्ली। अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों के नाम पर मरीजों से अधिक कीमत वसूलने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि अस्पतालों द्वारा दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के आधार पर भारी रकम वसूलना एक कुप्रथा है। सरकार ने इस समस्या की जांच करने और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद उचित कदम उठाने की बात कही है।
सरकार ने शपथपत्र में क्या कहा
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथपत्र में कहा कि सरकार मरीजों से अधिक वसूली की समस्या से अवगत है और इस पर विचार कर रही है। सरकार ने सभी दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की कीमतों पर सीमा तय करने की मांग से जुड़े मामले में कहा कि मरीजों की तुलना में अस्पतालों की सौदेबाजी की स्थिति मजबूत होती है। मरीजों, अस्पतालों, डॉक्टरों और फार्मेसियों के बीच जानकारी की असमानता के कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं।
कैंसर की दवाओं पर 700 प्रतिशत तक मार्जिन
शपथपत्र के अनुसार, अस्पताल कई बार उन निर्माताओं से दवाएं खरीदते हैं जो अधिक ट्रेड मार्जिन देते हैं और फिर मरीजों को एमआरपी पर बेचते हैं। एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 170 से 700 प्रतिशत या उससे अधिक तक बताया गया है। वहीं, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों पर 100 से 1000 प्रतिशत या उससे अधिक मार्जिन होने की बात कही गई है। इससे मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ बढ़ता है।
हजारों दवाओं की कीमतें पहले से निर्धारित
सरकार ने बताया कि अब तक 935 अनुसूचित दवा फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें और 3,881 नई दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित की जा चुकी हैं। सरकार इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
छह करोड़ परिवारों पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ
यह शपथपत्र डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिका पर दाखिल किया गया है। याचिका में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का मुद्दा उठाया गया है। इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट और वर्ष 2020 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि स्वास्थ्य खर्च के कारण हर साल करीब छह करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं।






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